¡Oh, qué hermosa y encantadora práctica electoral! Nada se compara con sumergirse en el extravagante mundo de la democracia. ¡Qué privilegio es vivir en un constante ciclo de elecciones! Pocos países en el mundo se atreven a disfrutar de la política electoral como lo hacemos aquí. ¡Qué ignorantes son! Cada cuatro años, como si fuera un rito sagrado, nos entregamos al emocionante juego de elegir a nuestros líderes nacionales, los encargados de ocupar la Presidencia y el Congreso de la República. Cada elección es aún más emocionante que la anterior, sin lugar a dudas.
Y si eso no fuera suficiente para saciar nuestro apetito de “participación democrática”, al año siguiente somos convocados a elegir a nuestros representantes locales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas administradoras locales). Una montaña rusa de emociones, una oportunidad más para enmendar lo que se perdió. De hecho, la ciudadanía suele optar por votar por la línea política contraria al gobierno nacional, solo para equilibrar las cosas. Es como un ajuste de cuentas por aquellos años en los que los presidentes seleccionaban a dedo a los mandatarios locales. ¡Qué ingenio!
Todo esto suena maravilloso, pintoresco, una auténtica curiosidad. ¡Si tan solo no fuera por esa molesta desconexión entre los planes de gobierno nacional y los territoriales! Es como si tuviéramos un rompecabezas cuyas piezas simplemente no encajaran. O peor aún, intentar armar un hermoso paisaje de desarrollo, tan esquivo en nuestra querida tierra, con dos rompecabezas diferentes que ni siquiera están conectados en términos de política, visión a futuro o prioridades. No pregunten por el Metro de Bogotá.
En teoría, y solo en teoría, los planes de desarrollo deberían ser el faro que guíe el progreso durante los cuatro años de un gobierno, tanto a nivel local como nacional. Son la encarnación de la voluntad ciudadana a través del “voto programático” (claro, porque aquí votamos por programas y no por candidatos, ¿verdad?). Intentan conectar los engranajes del desarrollo territorial con el orden nacional. Pero, lamentablemente, los tiempos de implementación no coinciden.
Hoy en día, los alcaldes y gobernadores actuales se encuentran atrapados en un plan de desarrollo desconectado de las intenciones del gobierno nacional, el cual acaba de ser aprobado por el Congreso. Así que los municipios y departamentos seguirán adelante con sus planes hasta que los nuevos planes de desarrollo territoriales sean aprobados por los concejos y las asambleas, lo cual ocurrirá a mitad del próximo año. ¡Y adivinen qué sucederá entonces! Sí, tendrán que realizarse nuevamente elecciones nacionales, desconectando una vez más los objetivos del territorio de los de la nación. Y así sucesivamente, hasta el fin de los tiempos.
¿Pero cómo es posible que nadie haya advertido este monumental error? Por supuesto que lo han notado, y se han presentado propuestas para alinear los gobiernos locales con el período presidencial. Sin embargo, los egos, la política y la lucha por extender el período para que coincida con el otro lado han impedido que se tome una decisión racional. Por ahora, solo nos queda esperar y rezar para que al menos los actuales candidatos a los cargos locales piensen en el bienestar de su gente, quienes han sufrido lo indecible debido a un periodo con pandemia incluida. Esperemos que sean capaces de articular las intenciones de sus programas de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. ¡Una solución práctica para tiempos de crisis!
Otra solución, más elocuente pero al mismo tiempo más difícil de alcanzar, sería ponderar y priorizar las políticas públicas por encima de los planes de desarrollo. Después de todo, estos últimos están limitados a un ridículo período de cuatro años, mientras que las políticas públicas podrían sobreponerse a las intenciones efímeras de los mandatarios y abordar de manera real las problemáticas que afectan a nuestra sociedad. ¡Una locura, por supuesto! ¿Proponer que dejemos de lado el oportunismo con el que la mayoría de los líderes llega al poder y en su lugar prioricemos políticas que trasciendan los períodos de gobierno? Eso no es democracia, ¿verdad? ¡La democracia es votar, ir a las urnas, reinventarlo todo, planificar a corto plazo y, por supuesto, hacer campaña! ¡Viva la política!
1 37827 Me gusta