La esencia del ser humano es, sin duda, la contradicción. En ocasiones convivimos en armonía con ella, mientras que en otras nos resulta insoportable, somos superados y devenimos en alguna suerte de crisis interna. La forma en que enfrentamos estas crisis revela nuestro carácter, y sin importar el camino que elijamos, debemos respetar cada una de las perspectivas posibles.
Permítanme confesar que esta columna surge de mi lucha interna con el progresismo y el godo que cada uno de nosotros lleva dentro. Durante años, me he considerado un defensor de la libertad, un “progresista de las libertades civiles”, siguiendo la definición de George Lakoff. Sin embargo, el pronunciamiento de la Sala del Tribunal Superior de Bogotá reconociendo a la “Familia Multiespecie” me ha dejado atónito y me ha llevado a reflexionar sobre las posibles consecuencias.
Comencemos con un breve resumen de la historia, que, en el contexto actual, adquiere un matiz familiar que no deja de ser irónico. Jaider Alexis y su expareja compartían la custodia de una perrita llamada Simona, a la que consideraban como su “hija perruna”. Tras su separación, Simona quedó bajo el cuidado de la “madre”, como suele ocurrir en la mayoría de casos de ruptura familiar. Jaider anhelaba ver a su “hija” y esto generó un conflicto que, en realidad, no es insignificante.
Los seres humanos desarrollamos vínculos profundos con nuestros animales de compañía, gracias a una combinación de factores emocionales, psicológicos y sociales. Todo ello es comprensible, pero ¿quién tiene competencia para resolver cuando existen conflictos como el que se presentó con la hija perruna Simona? ¿Debía ser atendido por un tribunal civil o uno familiar? Finalmente, un tribunal mixto dictaminó que la “hija perruna” era, de hecho, parte de la familia que se había disuelto. Esta decisión se basó en el Artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, que define a la familia como “el núcleo fundamental de la sociedad que se constituye por vínculos naturales o jurídicos” y para la cual el Estado debe brindar protección integral.
Simona ganó su estatus legal como miembro de una familia, aunque no tenga conciencia de ello. Sin embargo, lo que sigue es mucho más complejo y de gran relevancia. La familia multiespecie, al ser reconocida por un tribunal, podría generar implicaciones que desafíen al Estado. Es probable que las familias multiespecie en el país comiencen a demandar protección legal para sus miembros peludos, acceso a servicios de salud animal, atención veterinaria, vacunación y programas de esterilización financiados por el Estado.
Surgen también cuestiones sobre la normativa para la tenencia responsable de los hijos e hijas perrunos y gatunos, incluyendo registros, identificación, control y programas de adopción. Deberemos considerar derechos de herencia y custodia para estos nuevos miembros de la familia, así como la protección en casos de abandono o maltrato, quizá una especie de ICBF para animalitos.
Indudablemente, la Familia Multiespecie plantea una paradoja fundamental en mi concepción progresista. La cuestión es si estamos dispuestos a desafiar las fronteras tradicionales que delimitan la familia, a medida que la sociedad evoluciona. Aquí yace la verdadera contradicción. Por un lado, celebro la apertura a la diversidad y la inclusión de nuevas formas de vínculo familiar, lo que refleja la progresión natural de la sociedad hacia una mayor tolerancia y aceptación.
Por otro lado, al expandir estos límites, nos enfrentamos al riesgo de socavar los cimientos de valores y estructuras que han existido durante siglos, sin haber logrado crear unos nuevos. Este dilema nos plantea la pregunta incómoda de si, en nuestro avance en esta era de cambios, corremos el riesgo irónico de convertirnos en una suerte de “godos” modernos, arraigados en lo tradicional y resistentes a las transformaciones que, en teoría, abrazamos como progresistas. La Familia Multiespecie se convierte en un testigo de la complejidad de la condición humana y del conflicto constante entre la evolución y la tradición. Por ahora, no me veo llevando pancartas en una marcha en “defensa de la familia”, pero quién sabe, ya no podría prometer nada.
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