Antes de comenzar, es importante señalar que esta columna pasó por varios títulos.
Inicialmente fue titulada “Lecciones no aprendidas”, luego cambió a “Quien no conoce su historia… bla bla bla”, seguido por “El cambio que no fue”, “El tiempo perdido los santos lo lloran”, “Primero como tragedia, segundo como farsa”, “Una muerte anunciada”, y “El eterno retorno”.
Sin embargo, opté por “La Revolución en Marcha”, no solo para hacer referencia a la historia, sino también debido a una constante afirmación del presidente Petro en la plaza pública: “Mi gobierno será como el de López Pumarejo”, y con razón…
Para aquellos que no votaron por Petro, su gobierno pareció ubicarse en el espacio-tiempo de las profecías autocumplidas, donde la expectativa termina siendo determinante para la configuración de la realidad, es decir, siempre pensaron que así pasaría y justo por eso pasó, por pensar mal y terminar acertando; de lo contrario, otro gallo cantaría.
La predisposición contra el gobierno, el entérenlo como “El fin del fin” es una de las causas del momento histórico político que atravesamos como país. Contra toda evidencia, los “anti-petristas” siguen advirtiendo que el dólar está en las nubes por los trinos del presidente, así este bajando, que la inflación y la tasa de interés es culpa de Petro, así no tenga competencias, que el fenómeno del niño y sus incendios son provocados desde la Casa de Nariño, etc…
Pero, para quienes sí votamos por él y nos dimos cuenta de que la campaña terminó hace casi dos años, un grupo quizás minoritario entre sus votantes, sentimos que se optó por el camino de herradura. En lugar de buscar un gobierno de apertura democrática y transformaciones moderadas pero alcanzables, utilizando los mecanismos existentes, se intentó llevar a cabo una gran transformación mediante reformas que desde un principio estaban condenadas al fracaso por cuenta de la crueldad de la votación simple en el Congreso.
La mermelada del gobierno Petro siempre sería insuficiente. Nunca se contó con los votos necesarios. Los acuerdos burocráticos nunca fueron determinantes sino concurrentes. Y eso es quizá lo que el gobierno nunca entendió. Delegar la administración del Estado a los “mismos de siempre” no cambiaría la votación de sus padrinos en el Congreso, pero sí erosionaría su legitimidad mediante los escándalos de corrupción. Si antes el sistema funcionaba de esa manera, era porque existía una convergencia de intereses entre gobernar y votar.
López Pumarejo, con su “Revolución en Marcha”, y Petro, con un espacio aún por definirse en la historia, para desgracia del pueblo colombiano, tienen algunos puntos de encuentro.
El primero rodeado de liberales de pura cepa, el segundo de youtubers y twitteros, que pueden llegar a ser muy similares en cuanto a su impacto en la opinión pública.
Ambos lograron romper con una hegemonía electoral conservadora; casi se podía palpar el cambio solo viendo los resultados de las elecciones. Sin embargo, ejercer el poder resultó ser más complicado de lo esperado en ambos casos. Las grandiosas reformas del presidente liberal, al igual que las del presidente progresista, quedaron relegadas a un segundo plano, absorbidas por la inercia con la que opera el Estado. Nada cambia.
La historia parece repetirse: un líder carismático asciende al poder con un mensaje de cambio y esperanza, solo para encontrarse atrapado en las complejidades del mismo.
Luego, la perplejidad se instala; a mayor expectativa, mayor desilusión. Quizás hemos vuelto a equivocarnos en el camino. Era fácil entender que sin mayorías en el Congreso no habría reformas, y tampoco las habría sin un acuerdo nacional. Pero, ¿acaso sin reformas no podría haber cambio?
Al final, con los recursos disponibles, se podría haber logrado mucho más: ejecutar el presupuesto, territorializar el gobierno y sus políticas, establecer un gobierno transparente y sin corrupción, con una burocracia técnica pero comprometida.
Tal vez ese era el camino y se han equivocado una vez más. Petro tenía razón, quizás siempre la tuvo. Su gobierno realmente sería como el de López Pumarejo, un fracaso con buenas intenciones. Esperemos que, al menos en esta ocasión, el país no se encuentre abocado a una nueva guerra.
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2 comments
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