Durante muchos años, fueron principalmente los movimientos y organizaciones de izquierda los que lideraron y convocaron marchas, enfrentando, por supuesto, grandes dificultades. Parecía que tenían un monopolio sobre esta forma de expresión política, con pocas excepciones como la famosa manifestación del 4 de febrero de 2008 en contra del secuestro, o más precisamente, en rechazo a las acciones de las FARC. Podríamos decir de manera más precisa: en apoyo al expresidente Álvaro Uribe hacia la mitad de su segundo mandato.
Sin embargo, en términos generales, era la izquierda la que predominaba en las calles, mientras que la derecha respondía con frases grandilocuentes como “Trabajen, vagos” o la famosísima “Yo no marcho, yo trabajo”, haciendo ver que uno debería estar muy desocupado para salir a marchar.
Ahora la dinámica ha cambiado. Desde que el gobierno Petro llegó al poder, la derecha también ha buscado hacerse presente en las calles, deseando demostrar que siguen siendo una fuerza política relevante en el país. Pretenden mostrar que son mayoría, que el presidente no tiene un cheque en blanco para gobernar.
Incluso, hay quienes adoptan posturas más extremas; dentro de esas mismas movilizaciones, no han logrado entender que el mandato del presidente es por cuatro años, como lo establece la Constitución. Exigen su renuncia, les parece inaceptable que esté ocupando la Casa de Nariño. No entienden de democracia, de alternancia en el poder, ni respetan el voto. Para ellos, las elecciones no determinan nada.
Las respuestas a las marchas opositoras se han materializado en las manifestaciones organizadas por sectores afines al gobierno, representando a una izquierda que, hasta ahora, no había tenido experiencia en el ejercicio del poder y que aún está definiendo su rol en esta nueva posición.
Esta izquierda ha venido realizando concesiones en aras de objetivos más amplios: las reformas.
Ha salido a la calle para respaldar al presidente, presumiendo también representar a la mayoría, a pesar de haber cedido considerablemente en las elecciones territoriales. Esta izquierda que ha superado las expectativas de la derecha, mostrando que el presidente efectivamente no se encuentra solo, que el 35 o 40% de respaldo en las encuestas sigue siendo mucha gente en la calle.
Al parecer, los próximos dos años estarán definidos por la constante alternancia entre marchas y respuestas, con las calles como escenario principal. Quizás esta dinámica no tenga parangón alguno en la historia, con manifestaciones a favor y en contra, “robusteciendo la democracia maestro” una que se sirve con sancocho de gallina, acompañada por la suerte que parece favorecer a quien más la necesita.
Con una inflación enfriándose, un Banco de la República fomentando la inversión bajando las tasas de interés y una expectativa de crecimiento bastante optimista. A pesar de las tensiones en la calle, al día siguiente todos salimos a trabajar, demostrando que nuestra democracia es cada vez más enérgica pero también más institucionalizada. Reconocemos que todos estamos en el mismo barco y que el rumbo está marcado, incluso si cambiamos de capitán.
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