Esta no es la historia de la canción de Shakira. No. Es la la historia de “Murdock”. Una historia de impunidad. De un crimen sin castigo. De un reincidente.
“Murdock”* tiene varias entradas a la cárcel modelo de Bucaramanga. Con solo 23 años de vida ya suma en su prontuario criminal dos condenas: una por hurto agravado y otra por violencia intrafamiliar. Además registra tres anotaciones mas por tráfico de estupefacientes, lesiones personales y porte ilegal de armas.
Pese a que “Murdock” tiene todas esas anotaciones, lo que en teoría lo convierte en un “peligro para la sociedad” y además indica su proclividad al delito, hace menos de un mes un juez debió dejarlo en libertad durante la primera audiencia que le hicieron, esta vez señalado de haberle hurtado el celular a una jovencita a la cual además le causó serias lesiones al arrastrarla para lograr su objetivo.
La policía lo capturó luego de que varios ciudadanos lo retuvieron. Sin embargo el celular hurtado nunca apareció pues según algunos testigos “Murdock” alcanzó a lanzarlo a una alcantarilla.
El juez de garantías que conoció del caso, que es el que hace la primera audiencia a los capturados por algún delito para revisar si la captura fue legal, debió, cumpliendo la ley, ordenar su libertad, luego de advertir que su captura fue ilegal, pues los policías que lo capturaron cometieron errores como no recoger la evidencia mínima, y decir mentiras al alterar los tiempos de los hechos y el momento de la captura en el informe de policía para hacerlo ver como que fue capturado en flagrancia, es decir, en el acto, cometiendo el delito.
Aunque “Murdock” no tiene un primo policía como Juanito Alimaña, salió al otro día de haber cometido su crimen y hoy debe de estar por ahí dando vueltas rondando por la ciudad en su destartalada moto que conduce con su placa sucia, de letras y números borrosos y bien torcida hacia arriba para que no la identifiquen, sin soat y sin técnico-mecánico, evadiendo retenes y esperando a que algún distraído transeúnte -sus presas predilectas- se ponga a hablar o a chatear desde su celular caminando por la calle o parado en alguna esquina para robarlo.
Pero ¿Cómo es posible que esto pase? -dirán algunos-
¿Cómo un sujeto como “Murdock” sale tan fácil a volver a delinquir?
Cualquiera diría que el juez que decidió dejarlo en libertad es el responsable de esa situación, sin embargo, aquél juez de garantías lo único que hizo fue cumplir la ley, declarar ilegal la captura de “Murdock” ante las irregularidades y contradicciones del informe de policía que el defensor durante la audiencia logró demostrar.
Otros dirán que la ley es muy generosa con los delincuentes al ser tan garantista y que se excede con la exigencia de formalidades. Pero resulta que esas formalidades forman parte del “debido proceso” de las garantías fundamentales de toda persona que es acusada de cometer un delito, universalmente aceptadas como fundamentos del estado de derecho.
¿Qué hacer entonces para evitar que los delincuentes como “Murdock” vuelvan a las calles a delinquir en total impunidad?
Lo primero que pienso es que la realidad está superando a nuestras leyes, que nos quedamos rezagados con una normatividad diseñada para otra época, que mientras el crimen innovó sus formas de delinquir y de auto-garantizarse su impunidad, las leyes siguieron diseñadas para tiempos de paz social, o en el mejor de los casos para tiempos en que la represión política del estado exigieron normas garantistas para evitar capturas ilegales, torturas y desapariciones forzadas.
Pero son otros tiempos, no es exagerado decir que hoy el principal problema de las urbes en casi todo el planeta, y con mayor rigor en Latinoamérica, son la delincuencia y el crimen organizado. Aún así, no hemos actualizado el orden jurídico para hacer frente a estos desafíos. Seguimos teniendo una constitución para ángeles en un país repleto de demonios, unas leyes de paz en tiempos de guerra, porque el crimen organizado hace tiempo que le declaró la guerra al Estado y a la sociedad.
Líderes como Donald Trump en Estados Unidos y Nayib Bukele en El Salvador lo han entendido así.
Hablar de esto es exponerse a que lo llamen a uno cavernario, represor y fascista. Pero lo cierto es que en materia de política criminal hay que ser pragmáticos. Qué hubiese pasado si en las épocas de Pablo Escobar hubiésemos tenido que enfrentar esa guerra con la constitución que hoy tenemos, por algo el capo estuvo interesado en cambiar la constitución, -algunos dicen que lo logró- y que patrocinó e impulsó la constituyente del 91, pero que no le alcanzó el tiempo. El Estado por su parte tuvo que violar la ley la constitución y hasta aliarse con criminales para poder derrotarlo.
No se trata de proponer que se anulen las garantías, sino de actualizarlas a las necesidades que propone la realidad. Ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no lo alumbre. Pero toca hacerlo. Esto no lo vamos a resolver solo con inclusión, prevención y política social, que son necesarias, tan importantes como la efectividad del poder punitivo del Estado.
Solo los estúpidos no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias, y estas han cambiado, pero nos negamos a aceptarlo, enfrentamos una guerra, una guerra declarada por el crimen organizado y la delincuencia común, cuyos jefes incluso desde las cárceles nos retan como sociedad mientras seguimos repitiendo como loros credos y dogmas jurídicos cargados de sesgos ideológicos completamente apartados de las necesidades que la realidad exige.
El método sociológico es también una forma de diseñar e interpretar la norma, sobre todo cuando los métodos hexegético y sistemático han mostrado no funcionar para conseguir los fines esenciales del Estado: la paz y la seguridad.
Igual ocurre, opino, con las tácticas operativas de la policía, cuadrantes y retenes, que llevan vigentes no se cuantos años, cuando los criminales robaban a pie y sin celulares, pero ese es otro tema.
Puede ser entonces que esa sea la razón por la que la lucha contra el crimen es hoy tan difícil, los jueces tienen que cumplir la ley, una ley que tiene mas garantías para los delincuentes que para la sociedad.
Ello hace, que nuestros policías, tengan que inventarse informes, cambiar el orden cronológico de los hechos, inventarse flagrancias, para intentar poner presos a los criminales como “Murdock”, con un agravante, lo hacen torpemente, con simple y elemental desconocimiento e ignorancia de los procedimientos, que en muchas ocasiones, los delincuentes, y sus abogados, conocen mejor que ellos.
Es por eso que pienso que es necesario capacitar a nuestros policías, actualizarlos en procedimientos de captura y policía judicial, así como en Derechos Humano, para que puedan, sin tener que decir mentiras en sus informes, realizar las capturas de manera legal y recoger la evidencia que le sirva al juez tanto para ordenar la detención mientras se juzga como para condenar al final del juicio y poner tras las rejas a los criminales.
De no hacerlo seguiremos teniendo a muchos “Murdock” en su moto por las calles robando celulares, lesionando jovencitas y riéndose de la justicia cada vez que quedan libres, mientras tanto muchos ciudadanos seguirán quejándose de la inseguridad y preguntándose como en la canción de Shakira…¿Dónde están los ladrones?
*Nombre ficticio