Escuchaba hace unos días al santandereano Israel Ramírez alias ‘Pablo Beltrán’ jefe del ELN en una entrevista radial explicando algunos aspectos relacionados con el proceso de paz que se reinicia en este gobierno luego de ser abortado por el gobierno de Duque ante el atentado criminal en la Escuela de Policía General Santander que causó la muerte de jóvenes cadetes y oficiales de la policía.
En uno de los apartes de la intervención me llamó la atención que expresara que en el hipotético caso de un acuerdo de paz con ellos no estaban detrás de que se les otorgara curules en el congreso de la república como aconteció con la guerrilla de las farc, que ellos aspiraban era a que se removieran las causas de la injusticia social y la pobreza. Pero no más, no explicó cómo lo harían.
Esta apreciación me dejó meditando sobre qué es lo que ellos verdaderamente persiguen y tras de que van si dejan las armas y se reconcilian con la sociedad civil.
¿Van tras el poder político? Por sus manifestaciones pareciese que no. Entonces si no desean curules en el congreso que representa poder político por excelencia donde pueden presentar leyes, hacer control político, proponer reformas a la constitución y empujar políticas públicas para frenar la pobreza y la desigualdad y renuncian a esa posibilidad. ¿entonces? ¿Tras de qué van?
Me atrevo a señalar que van por algo más ‘gordo’ como dicen los españoles. Algo que sacuda el establecimiento, que mueva los cimientos de la institucionalidad, que su proyecto ideológico por el cual se alzaron en armas por décadas y que han consolidado, pueda aterrizar. ¡van por el Estado! Por su columna vertebral, por su estructura, ¿y cómo? Pues como no prosperó adquirirlo por la vía armada, lo buscarán por la vía democrática y cuál es el arma que necesitan para lograrlo !la constitución!
Si efectivamente, moldear un nuevo Estado como ellos lo conciben requiere de la Constitución y para ello necesitan reformarla. Pero, ahí viene la inquietud: ¿por cuál camino la reformarían? ¿Por el congreso? No creo, ya que anunciaron que no aspiran a tener curules y por lo tanto no tendrían representación parlamentaria para impulsar una reforma constitucional. Se me ocurre que el camino que escogerán y que será entre otras las resultas de estos diálogos de paz será el de una constituyente donde se reforme la Carta Magna de la república, convocando al pueblo para conformarla e introducir los cambios constitucionales que perfilen un nuevo Estado.
Un gran reto tiene el gobierno frente a esta perspectiva, no creo que los ‘elenos’ por menos firmen la paz, saldrán a las plazas públicas a promover la constituyente y ahí si elegir a sus voceros.
¿Y que pasará con el actual congreso? Se disuelve como ocurrió en la constituyente de 1991, se designará un congreso provisional mientras se elige uno nuevo al amparo de la nueva constitución o simplemente se mantendrá el actual mientras se convoca a nuevas elecciones, para tramitar leyes ordinarias, ejercer control político e impulsar políticas públicas.
Todo puede pasar en la mesa de negociación con el ELN pero este menú no es de descartar.
Carlos Ibáñez Muñoz
Noviembre 28 de 2022
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