Se aproximan las elecciones locales y con ellas llega de nuevo el espectáculo que hemos presenciado en la región en los últimos años. Espectáculo que tiene una causa, una trama, un escenario y por supuestos unos personajes que representan la tragicomedia de la política local.
En primer lugar, revisemos la causa. El departamento de Santander desde hace años ha sido manejado por unas familias que han estructurado lo que en derecho penal se llamaría un aparato organizado de poder.
A través de este aparato han articulado el funcionamiento de secretarías e instituciones públicas con empresas privadas para apoderarse de los recursos públicos. Diversas investigaciones periodísticas, penales y disciplinarias dan cuenta de este entramado y de sus acciones.
En sana lógica podríamos concluir que los ciudadanos no volverían a elegir este tipo de personajes, pero la estructura está tan bien organizada, que por el contrario han logrado perpetuarse y seguir fortaleciendo su organización.
Frente a este panorama se organiza una trama y un escenario con unos nuevos protagonistas. Lo que algunos politólogos llamarían outsiders de orígenes diversos: empresarios, estudiantes, periodistas, influencers, desempleados, en fin.
A partir de un discurso simplista pero efectivo han conseguido llegar al corazón y al hígado de la ciudadanía. Van por las calles y por las redes sociales denunciando, gritando, vociferando: ¡corruptos, ladrones, pícaros, fuera los clanes!
Adquirieron destrezas para posicionarse, jugar en lo electoral y ganar. Hasta ahí, válido como estrategia y merece respeto. Van por más y tienen derecho a ello. Sin embargo, si van por más deberán ser también más propositivos y presentar propuestas que realmente beneficien a la ciudadanía que buscan representar.
Es indudable que la ciudad y la región enfrentan retos frente al actual modelo de desarrollo que de no ser atendidos ahondarán aún más los niveles de exclusión y pobreza que enfrentamos. De allí que en el próximo debate electoral esperemos respuestas y propuestas frente a temas esenciales como: ¿Qué alternativas económicas se deben generar en el departamento en el escenario de la transición energética cuando la mayoría de sus rentas provienen de la extracción petrolera y minera?; ¿Cómo enfrentar estructuralmente los problemas de conurbación que presentan los centros urbanos de la región?, ¿Cómo superar la brecha en infraestructura vial que sufren las veredas del departamento?; ¿Qué alternativas de vida y desarrollo existen para los habitantes de los páramos del departamento que deben ser protegidos?
Son preguntas básicas que merecen tener una respuesta clara y concreta por parte de quienes aspiran a gobernar el departamento.
Por ello el debate electoral deberá superar el discurso panfletario y pasar al escenario propositivo con propuestas claras, concretas y realizables, a riesgo de que nuevamente, no pase de ser un ejercicio de discursos vacíos y superficiales orientados únicamente a conquistar electores, de populismo oportunista, y en el peor de los casos, de incompetencia y corrupción, es decir… ¡más de lo mismo!
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