Es difícil ser objetivo cuando se opina desde la militancia. Lo sé. Es casi imposible dejar de lado lo que los expertos en psicología denominan el ‘sesgo de confirmación’ ese fenómeno mental por el cual los seres humanos tendemos a confirmar mediante razonamientos lo que ya creemos que es correcto o cierto; en un juicio apriori y subjetivo que previamente hemos hecho a partir de nuestras creencias, ideologías y circunstancias. La dual y perfecta dicotomía entre el cerebro racional y el cerebro emocional, entre el hipotálamo y la amígdala.
Por esa razón cuando se trata de evaluar o juzgar lo que va corrido del gobierno de Gustavo Petro, si como en mi caso se coincide con él en muchas de las ideas y cambios que propone, se corre el riesgo de no ser objetivo. Lo sé y asumo ese riesgo.
Transcurridos ocho meses del gobierno de Gustavo Petro, sus opositores le reclaman que ‘el cambio’ que ofreció en su campaña no llegó, por no haber logrado sacar adelante sus reformas en el congreso, las que valga decir, buscan modificar un modelo político, económico y administrativo que lleva por lo menos 100 años vigente. Es por lo menos paradójico que quienes reclaman que Petro no haya logrado hacer ese cambio en estos ochos meses sean los mismos que hundieron sus iniciativas en el congreso.
Por otro lado, sus propios votantes y seguidores en las regiones le reclaman a Petro haberlos olvidado e intentado gobernar con la oposición mas que con sus propios cuadros. Algunos otros se bajan del barco criticándolo por su carácter y otros le sugieren que simplemente desista de hacer los cambios y haga un gobierno de transición.
Con su propuesta del pacto social y político Petro intentó gobernar con la oposición buscando algo así como un gobierno de unidad nacional con tal de lograr hacer sus reformas. Para ello se reunió y dialogó con los jefes de los partidos de oposición llegando a acuerdos que incluyeron la entrega de ministerios que le permitieron conformar unas mayorías legislativas pegadas con burocracia estatal.
Con lo que no contaba el presidente es que muchas de esas reformas que en Colombia han venido siendo históricamente aplazadas tocan directamente los intereses de lo que Álvaro Gómez Hurtado denominaba ‘el régimen’, esa estructura invisible que opera como una logia secreta sin religión ni ideología política solo guiada por la avaricia, de la que forman parte legisladores, gremios, militares, algunos magistrados y la mayoría de medios de comunicación. Ese ‘régimen’ por un lado; “chantajea” al ejecutivo sopena de sabotearle sus iniciativas en el congreso o hacerle ‘control judicial’ con sus fichas en las altas cortes y por otro; manipula a la ‘opinión pública’ con los medios de comunicación para que sea ella misma la que se resista a los cambios.
Es válido pensar entonces que el principal obstáculo que han encontrado los cambios que sin duda requiere nuestro país y que vienen siendo aplazados por lo menos desde 1936 cuando Alfonso López Pumarejo intentó en vano hacerlos, es el ‘régimen’; ese Leviatán, que como en la parábola de Hobbes domina la economía, el congreso de la república, los medios de comunicación, y con estos últimos a la opinión pública.
Pareciera ser entonces que el principal problema a resolver para que nuestro país transite hacia las reformas que indudablemente requiere no es el nombre del que ocupa la presidencia ni sus intenciones o ideas renovadoras, tampoco su liderazgo, sino algo mucho mas profundo y complejo: el régimen.
Petro quiere hacer sus reformas por vía democrática, lo intentó con su pacto social y político pero se estrelló de frente contra ‘el régimen’, creyó que El leviatán estaba dispuesto a negociar y ceder en algo sus centenarios privilegios pero está claro que no es así. El monstruo no quiere soltar su presa, ni siquiera está dispuesto a ceder parte de ella.
En su reciente conversación con el presidente de Estados Unidos, Petro dejó claro que quiere hacer los cambios dentro de la democracia, le dijo a Biden que es un admirador del presidente Rooselvet, quien por allá por los años 30 hizo algo parecido en USA con su ‘New Deal’ (Nuevo Pacto) cuando su país requirió de esos cambios para alivianar y equilibrar las cargas sociales que tenían a ese país al borde de un estallido social, con el fortalecimiento de los sindicatos y los partidos de izquierda.
Olvidó Petro que los dueños de nuestro régimen carecen del sentido común, pragmatismo, de justicia y equidad que con su nación tienen los anglosajones.
Ahora que Petro se ha percatado de que es imposible transigir políticamente con los dueños del ‘régimen’ y que le ha quedado claro que El Leviatán está dispuesto a todo con tal de detener las reformas y mantener así sus privilegios y el negocio en que han convertido todo el funcionamiento del Estado, parece haber dado un giro a su política, un cambio de estrategia para dividir al Leviatán: ya no negociar con los jefes de los partidos sino con los congresistas por separado, sabe Petro que lo que alimenta al monstruo también puede debilitarlo.
Ojalá sea por ese camino que el presidente logre sacar avantes sus reformas, si es que lo logra; y que ni a él ni a nadie se le vaya a ocurrir cerrar el Congreso, porque como decía mi abuela: ‘eso es lo que quiere el sapo, que lo tiren al agua’. Un error de Petro le daría al ‘régimen‘ la excusa perfecta para derrocarlo. Es lo que parece estar buscando El Leviatán. Está arrinconando al presidente para inducirlo a cometer errores. Una estrategia conocida como ‘golpe blando‘, como hicieron en Bolivia y en Perú cuando la izquierda llegó al poder. El sabotaje y la mentira son sus principales armas, el congreso hace lo primero y los medios al servicio del ‘régimen‘ lo segundo. Como en el ajedrez, unas movidas para un solo objetivo, el jaque mate. Para conjurar el ‘complot’ serían necesarias tres cosas esenciales: 1. que Petro NO haga lo que el ‘régimen‘ espera que haga. 2. cambiar de estrategia y 3. sorprender al Leviatán.
Cambiar de estrategia sería una buena opción y todo parece indicar que ya comenzó a hacerlo.
2 comments
Hay tanta corrupción que se fue cada dia descomponiendo gasta llegar al descaro y casi costunbre.. se vomprometio casi toda las fuerzas politicas y dirigentes del pais.. estan tan enredadas que es un sistema.. donde nadie puede ser transparente no para proponer porque expone todas “las libertades” y que hasta los que creimamos verdaderos representantes de una oposición estan aun mas amañados..
Al igual cuando a Usted corre desesperado por un callejón y lo alcansan los ladrones y hasta sales mal herido.. luego vorres a un CAI… y alli le terminan quitando hasta la bida… y ves como los ladrones llegan alli a repartirse el botin junto con los policias.
You have observed very interesting points!
ps decent web site.Blog monetyze