De historias de abuso de poder, alcaldadas, y ‘gobernaseadas’ -no estoy seguro de que se escriba así- está repleta la historia política de nuestro país.
Algunas de ellas por burlescas e increíbles pasaron a formar parte del anecdotario político local y nacional que algunos historiadores y narradores orales se han dado a la tarea de recopilar y divulgar.
Desde el caso de Apolinar Moscote, Corregidor de Macondo, que prevalido de su investidura y al mando de seis soldados ordenó pintar de azul todas las casas del pueblo, en un acto de sectarismo político y lambonería ramplona con el gobierno central que lo había nombrado en el cargo, pasando por el de un ex alcalde de Bucaramanga que mandaba (y aún lo hace) a colocar vallas para ‘auto agradecerse’ a nombre de la ciudadanía las obras que hacía con el dinero público, o el de un un ex gobernador de Santander que mandó a colocar placas en mármol conmemorativas de su nombre en todas las suntuosas, costosas e inútiles obras que construyó,
así como en todos los parques principales que remodeló y que tiempo después la justicia ordenó retirar en cumplimiento de la prohibición legal que existe de hacer placas en honor a funcionarios públicos vivos; hasta un gobernador que hace algunos años ordenó cerrar la gobernación de Santander toda una tarde para celebrar su cumpleaños con misa y mariachis abordo dentro del recinto oficial; no se había visto algo parecido a lo que a continuación voy a contarles y que sucedió también en el parque principal de un pequeño y hermoso municipio de Santander ante la mirada atónita, inerme y resignada de todos sus habitantes y con la complacencia por omisión de la fiscalía, la procuraduría y demás entes de control por virtud de la politiquería y el tráfico de influencias.
Como se sabe, muchos de los pueblos de Santander tienen por su antigüedad, construcciones de una importancia histórica y arquitectónica que los hace merecedores de protección legal especial como patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la Nación.
Es el caso de La Villa de los Caballeros de San Juan De Girón, en donde por disposición legal las fachadas y diseños de sus casas y demás construcciones antiguas de arquitectura colonial no pueden ser modificadas, ni pintadas de otros colores que no sean blanco y negro y mucho menos ser demolidas para construir edificios modernos sopretexto de permitir el desarrollo o la renovación urbana. Otro caso emblemático de esta protección legal es la ciudad amurallada y el Centro Histórico de Cartagena de Indias.
Las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de esa normativa son en su orden el Ministerio de Cultura a nivel nacional, las secretarías de planeación municipales y departamentales a nivel territorial y también los entes de control como la procuraduría y en caso de cometerse algún delito la fiscalía general de la nación.
Pues bien, un alcalde de Santander, que de haber sido alcalde de Roma habría ordenado demoler el Coliseo, el Panteón y el Foro romanos juntos, para construir edificios modernos, resolvió hacerlo alterando el conjunto arquitectónico de la plaza principal de su municipio que por contener construcciones coloniales consideradas patrimonio arquitectónico histórico y cultural que forman parte de ‘La Ruta Libertadora’ no podían ser demolidas.
Con dos agravantes: lo hizo para construir un edificio de su propiedad y con licencias concedidas por su mismo despacho a través de su secretaría de planeación.
¡Un visionario! ¡Un promotor del desarrollo de su pueblo! dirán sus partidarios.
Afortunadamente para los romanos, y para desgracia nuestra, no nació en la península itálica, sino en Santander; y lastimosamente no es alcalde de Roma, sino de Curití.
Se trata de Angel Miguel Triana, alcalde de Curití, quien parece entender el mandato que le dieron los ciudadanos en las urnas de forma muy particular.
Según denuncian algunos habitantes de Curití, esta no ha sido la única arbitrariedad y abuso de autoridad cometida por el alcalde Angel Triana. También le señalan de haber ordenado construir en la mitad de la plaza principal una ‘fuente de los deseos’ con un costo de 170 millones de pesos, a la cual le mandó a poner una placa conmemorativa con un poema de su autoría en honor a él mismo y a su hija, quien es la ‘gestora social’ de ese municipio.
Del mismo modo, y como buen defensor del patrimonio cultural que es, el alcalde Triana contrató la realización y elaboración de una estatua por valor de 300 millones de pesos, con el pretexto de rendir homenaje a las tradiciones y costumbres municipales.
Como dijo nuestro amigo ‘el exagerado’: “pero eso no es nada”. Además de férreo defensor y promotor del patrimonio cultural de su municipio, el alcalde Triana es también un gran emprendedor: El amo y señor de Curití logró cambiar el uso del suelo de un predio y construyó un complejo de viviendas, también de su propiedad, al que le llevó agua -según relatan los denunciantes- quitándosela a los demás Curiteños.
Según los veedores de este municipio quienes han denunciado todas estas arbitrariedades y abusos de autoridad del alcalde Angel Triana ante la procuraduría y la fiscalía, estas terminan archivadas porque su padrino político es el senador Jaime Durán Barrera del partido liberal, nacido en el vecino municipio de San Gil, con una fuerte influencia política en la región y en especial en las procuradurías regional y provincial. Según la denuncia el senador liberal tiene relación política y negocios con el ex director Seccional de Fiscalías de Santander Oliden Riaño Acelas.
Por sus actuaciones y decisiones este funcionario pareciera compartir con Calígula su idea del poder. Gobierna a Curití como Apolinar Moscote gobernó a Macondo y administra el presupuesto de su municipio al mejor estilo de la dinastía Aguilar.
Al lado del ego y autoritarismo de estos ‘próceres’, Calígula, el emperador romano que se auto proclamó dios, nombrando cónsul a su caballo ‘incitatus’ (el cual comía en la mesa de su dueño), parece un monje agustino descalzo, iniciado en los votos monásticos de pobreza y humildad.
Entre tanto el panorama para los Curiteños que claman justicia por estos abusos es de desesperanza y resignación, pues es muy probable que tanto en la procuraduría como en la fiscalía estas denuncias queden engavetadas, o peor aún, que prescriban las acciones, por la desidia de los entes de control para investigar.
Juzguen ustedes.
0 37827 Me Gusta
2 comments
Muy buen articulo
I was reading through some of your articles on this internet site
and I believe this website is very instructive! Keep on posting.Money from blog