La importancia de un acontecimiento en la historia se determina con el tiempo y a través de las consecuencias que tiene a mediano y largo plazo.
Es por ello que resulta difícil reconocer de manera inmediata si un acontecimiento histórico está ocurriendo ante nuestros ojos, o incluso, si estamos inmersos o participando en él.
Esa es la sensación que muchos tenemos respecto al estallido social que tuvo lugar en el 2021 en el contexto del Paro Nacional. Aún no hemos logrado determinar con certeza qué fue lo que sucedió y por qué los jóvenes salieron a protestar de la manera en que lo hicieron.
Como egresado de la Universidad Industrial de Santander, institución reconocida en varias ocasiones de la historia como un espacio determinante en las luchas sociales y políticas del país, he tenido la oportunidad de observar de cerca la forma en que se configuran las protestas en lo que se denomina el “Movimiento Estudiantil”.
En ocasiones, este movimiento está compuesto solo por organizaciones políticas, mientras que en otras oportunidades es acompañado por una gran cantidad de estudiantes, como en el caso de la MANE en 2011, que logró derribar una reforma a la educación propuesta por el gobierno Santos. Todo depende del nivel de convencimiento, “agitación” e incidencia que adquiera la protesta del momento.
Siempre, o casi siempre, eran los estudiantes más involucrados en la política quienes lideraban las protestas. Uno podía reconocer fácilmente a que organización pertenecía cada uno de ellos solo con analizar el discurso, no se requería estudiar a Van Dijk para encontrar las palabras que determinaban la ideología del sujeto; a veces hasta el ‘tonito’ de un senador se alcanzaba a escuchar en estos espacios “¿cierto?”. Durante esos momentos, se buscaba ganar la simpatía de los estudiantes que no estaban afiliados a ninguna organización, ya que solo así se podía formar un movimiento de masas. Se realizaban asambleas, se abría el debate, se organizaba a las personas y se redactaban documentos con pretensiones de convertirse en ley, tal como lo hizo la MANE.
Sin embargo, la situación fue diferente en el año 2021. Las protestas de ese año estuvieron principalmente compuestas por jóvenes de barrios populares, y no por estudiantes universitarios. Era sorprendente ver a jóvenes con su escudo y su indumentaria de “primera línea” caminando desde los barrios hasta los lugares donde se llevaban a cabo las protestas.
Por primera vez, era posible presenciar en tiempo real una protesta nacional a través de Instagram. Los participantes publicaban fotos con sus rostros cubiertos en sus redes sociales, y ya no se recurría al “mochilazo” para recolectar recursos, sino a las “vacas” virtuales y digitalizadas. Pero lo más sorprendente fue que no había jefe, ni línea política, ni nada.
La derecha le atribuía al entonces senador Gustavo Petro, quien ahora es el presidente de la República, la responsabilidad de liderar la protesta, algo que finalmente le resultó políticamente favorable pero en la que el propio presidente sabe no tuvo mayor incidencia ni una gran capacidad de maniobra. La gran mayoría de los manifestantes en las calles no parecían pertenecer a las organizaciones políticas de izquierda clásicas del país, sino que formaban parte de una masa surgida de forma espontánea que cansada de la desigualdad y sin ninguna afiliación o militancia política decidió salir a protestar.
También hay que decir que muchos jóvenes se unieron a la protesta inspirados por el nivel de ‘viralidad’ del fenómeno social proyectado en las redes, lo que hizo que más de uno se convirtiera en héroe.
Ahora, algunos miembros del gobierno nacional están haciendo un peligroso intento de congraciarse con la Primera Línea, en lugar de acelerar la implementación de políticas urgentes para desactivar la crisis social que desató el Paro Nacional y que mantuvo en jaque al gobierno de Duque.
La Primera Línea no pertenece a nadie, no tiene una estructura determinada ni una ideología definida. Es importante que el gobierno nacional entienda esto antes de que descubra la ley de la gravedad, cuando el techo se le venga encima, y sea esa Primera Línea la que salga a las calles una vez más, pero esta vez para exigir al primer gobierno de izquierda del país que cumpla sus promesas.
Adenda: La historia cuenta que en Bucaramanga no hubo ni una sola víctima mortal durante las protestas del 2021, cosa que lamentablemente no sucedió en el resto de las principales ciudades del país, ojalá un día se le reconozca al alcalde Juan Carlos Cárdenas y a las organizaciones de derechos humanos ese hecho.
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