¿Les suena desafinado este título?.
Lamentablemente también ha habido periodismo oficialista como en las épocas de don Hernando Y Enrique Santos Castillo cuando estuvieron al frente del periódico El Tiempo y siempre su discurso simplista era que había que respaldar a todos los gobiernos pues también era el apoyo a las instituciones legítimamente constituídas. Me imagino el reversazo que han tenido que dar al día de hoy pues al parecer le están dictando sus dogmas contrarios a sus pasadas creencias a uno de los también propietarios de ‘la verdad’, don Sarmiento Angulo.
En los tiempos de Turbay Ayala con su oscuro régimen del Estatuto de Seguridad, abuelo de la ‘seguridá’ democrática de funestos y macabros resultados, ese diario era la cabeza mayor, que desinformando terminaba creyendo que esa actitud era lo mejor para sostener ese credo ‘liberal’ donde el general Camacho Leyva parecía ejercer la suprema magistratura de la nación y el Jefe del Estado, el señor Turbay, era el jefe de ese estado de cosas, allanando viviendas por intentos de sospecha, persiguiendo sindicatos y encarcelando opositores políticos.
El Tiempo continuó con su ardua labor de respaldo incondicional a esa clase de ‘instituciones democráticas’ sin que le temblara un labio. En los años de López Michelsen varios honorables columnistas del diario fueron despachados por la puerta por donde se saca la basura por opinar duramente contra la persona del mandatario por abusador, que construía vías alternas al Llano para que se valorizaran las tierras de uno de sus hijos y el ministro de obras, Salcedo Collantes, tan acucioso, no descansaba para cumplir con ese ‘mandato claro’ de su jefecito.
Lucas Caballero Calderón, el inolvidable Klim se marchó junto con su hermano Eduardo, Swan, y para solidarizarse con sus primos, Enrique Caballero Escobar decidió acompañarlos en esa especie de marcha triunfal, con gallardía y la frente bien alta.
En el día de hoy tenemos un gobierno distinto a los anteriores y entonces el periodismo siguió en lo mismo pero desvergonzadamente en la oposición. Informar y opinar no pueden meterse en el mismo costal porque se desvirtúa la razón de ser del oficio. Es que lo que ahora tenemos es un gremio perverso y bastante amplio que está ensañado casi que criminalmente contra toda iniciativa del gobierno y desde antes de posesionarse. No se sonrojan y día a día, hora a hora, desinforman descaradamente y repiten y abren los noticieros contra toda iniciativa aunque sea buena pues parece que su lema es ‘No estamos de acuerdo con lo que sea’.
Lo grave de tanta trapisonda es que mucho pueblo raso se traga todo sin masticar lo que oye, lo que ve, lo que lee y empieza a acumularse un resentimiento contra cualquier propuesta porque el comunismo quiere acabar con el país.
Creo que muchos de los asalariados periodistas se sienten arrinconados por sus patrones, los capos de los grandes emporios periodísticos, que miserablemente se empeñan en que sus siervos sigan cultivando sus terrenos con un azadón de oro pero con sus micrófonos envenenados. No quieren, esos magnates, aceptar que perdieron en una jornada democrática y en consecuencia van a seguir destilando la bilis de su resentimiento.
Es criminal lo que hacen porque al periodismo lo están pervirtiendo tan indignamente y tan indignantemente. La FLIP y demás asociaciones defienden a los periodistas transgresores con el discursillo de la libertad de prensa sin reparar en que las infamias no hacen parte de esas libertades. Lo que hacen es tratar de impedirle al presidente de la república a que se defienda de tanta información mendaz, de tanta procacidad mental con lo que complementan tanta miserableza, tanta bajeza.
La libertad de expresión tampoco debería ser tan prosaica e irresponsable; no da derecho a gritar ¡Fueeegoo!, sin que lo haya, en un teatro atestado, con la finalidad de que los asistentes desocupen el sitio porque no les gusta la película o simplemente porque le tienen animadversión al dueño del recinto porque votó por el candidato que no le gustó al furibundo.
¿Cuándo volveremos a tener un periodismo digno, con todas las buenas atribuciones que deben acompañarlo en todas las horas? ¿¡Cuándo, cuándo cuándo!?, es mi grito desesperado como es el de muchísimos compatriotas que no creen ya ni en la fecha ni en la hora de la emisión de sus componendas.
¡’Fuego’ a la desinformación..!
He dicho.
1 comment
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