Quienes abrigábamos la esperanza de que el cambio y las reformas sociales y políticas tenían un camino despejado en el Congreso de la República.
Ingenuos los que creen que el Congreso de la República que encarna en su mayoría la representación del viejo establecimiento y el statu quo, llenos de privilegios, nos van a dar un Estado más social y se van a reformar.
Echar mano de la tradicional clase política, que en esta coyuntura son mayorías, para cambiar estructuralmente el Estado con leyes y reformas constitucionales no deja de ser una utopía.
Por ello la coalición del gobierno cimentada no por afinidad ideológica sino por trueque con poder burocrático no avanza como se esperaba. Los partidos políticos tradicionales ceden algo pero a cambio de algo y cuando no se sienten satisfechos con lo que se les concede empiezan a chantajear y a convocar mesas de diálogo con el gobierno para ‘obviar’ los desacuerdos o incorporan normas inconvenientes en los proyectos para sabotearlos y hundirlos como aconteció con la reforma política.
Esa será la constante en este gobierno como consecuencia de no tener mayorías en el parlamento requiriendo de alianzas y coaliciones costosas, de tal manera que cuanta reforma presente el gobierno será objeto de negociación. En la reforma a la salud cambiaron sustancialmente el texto inicial de la ministra Corcho. En la laboral van por el mismo camino, los conservadores se opusieron y piden una nueva mesa donde invitaron al liberalismo y al partido de la U para asumir posición similar a la de la reforma a la salud. Por anticipado seguro saldrá peluqueada
Ante esa situación, está claro que el único camino para reformar el Estado es apelando al constituyente primario a través de la constituyente donde los actuales parlamentarios cargados de vicios e intereses no hagan parte de la misma como aconteció con la constituyente de 1991 .
Que el pueblo soberano elija a los más probos, honestos y competentes hombres y mujeres para que redacten una nueva carta más social, incluyente, solidaria y participativa y luego la sometan a un referendo.
De lo contrario seguiremos repitiendo las páginas de la historia manchadas de sangre y pobreza.
Carlos Ibáñez Muñoz
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1 comment
Para quienes hemos participado en las elecciones como candidatos populares , hasta hoy ha sido imposible acceder a los primeros números de los listados en el tarjeton , sin embargo aun existe la oportunidad de participar en elecciones y figurar en el tarjeton y así mismo conseguir sus propios votos para ser elegido.
Si pasara el proyecto político de las listas cerradas se acabaría automáticamente con la democracia en Colombia .
Porque las cabezas de las listas cerradas serán de los dueños del poder político en Colombia.