La semana pasada ocurrió un hecho político trascendental para el país que en mi opinión podría marcar un antes y un después en el gobierno de Gustavo Petro pues eventualmente lo obligaría a cambiar su estrategia para sacar adelante las reformas que quiere implementar.
Me refiero al hundimiento del proyecto de reforma política que había presentado el gobierno para ser tramitado por el congreso de la república y que sin duda constituye el primer gran revés legislativo del actual gobierno, que debemos recordar llegó a la Casa de Nariño elegido con el voto de más del 50% de los votantes en gran parte motivado por las promesas de cambios estructurales en el país.
Casi que inmediatamente al hundimiento del proyecto los mas importantes medios de comunicación nacionales publicaron titulares atribuyendo ese “gran fracaso” al gobierno por haber sido sus mismos voceros en el congreso quienes pidieron el retiro de la iniciativa. Algo así como que encontraron el ahogado río abajo pero no se molestaron en averiguar y difundir cómo fue que se ahogó río arriba.
Lo que no nos contaron los medios de comunicación fueron los detalles sobre cómo fue que en medio del proceso propio de negociación y concertación del proyecto, que suele hacer el ejecutivo con las bancadas y los jefes de los partidos políticos cuando quiere conformar mayorías legislativas para sacar adelante alguna ley importante, fueron muchos los recortes e incluso “micos” los que le fueron realizados al proyecto inicialmente presentado por el gobierno, algunos de ellos a petición de esos mismos partidos y bancadas, otros como concesiones, mejor dicho gabelas, que el gobierno seguramente se vio forzado a ofrecer para conseguir respaldo y que finalmente, y con toda razón para los críticos de la reforma, desvirtuaron su propósito, al punto que obligaron al mismo gobierno que lo había presentado, a retirarlo.
De manera que si bien es cierto, las críticas al texto final del proyecto eran válidas, lo cierto es que muchos de quienes a la postre las hicieron con toda la razón, fueron los mismos que inicialmente apoyaron o permitieron las modificaciones que las provocaron. Una vieja ‘maña’ legislativa para hacer que un proyecto de ley se hunda en el congreso.
Pero lo importante aquí son las conclusiones que podemos extraer de ese episodio político.
La primera y más importante pienso, aunque es obvia, por ser de la naturaleza de la oposición, y que debe mencionarse en resaltado y negrilla, es que existe un claro propósito de un importante sector del país legisladores, gremios, empresarios, políticos de todas las pelambres, incluso de los que se hacen llamar ‘alternativos’, y de algunos propietarios de los ‘grandes’ medios de comunicación del país, para oponerse a las reformas impulsadas por el gobierno. Eso está bien, faltaría más, que toda la institucionalidad tuviese que aplaudir sumisa y servil todas las iniciativas del ejecutivo.
Lo que no está bien es que le mientan al país cínicamente para sacar adelante ese propósito, como en este caso, y hacerlo utilizando la gran influencia que tienen los medios de comunicación sobre la ciudadanía que en gran parte solo se informa por medios masivos como la televisión, la prensa escrita y la radio.
No se trata aquí de afirmar que todas las críticas a las reformas sean infundadas, pero sí, que existen críticas que buscan crear miedo e incertidumbre sin un fundamento real y que son difundidas y amplificadas en sus titulares por la prensa y los medios de comunicación del establecimiento.
La estrategia de desinformación, de la que, todo parece indicar forman parte los ‘grandes’ medios de comunicación tradicionales está tan meticulosamente sincronizada que cumple idénticas tácticas frente a las otras reformas impulsadas por el gobierno como la laboral, la pensional y a la salud. Es decir, viene cumpliendo la función de desinformar, difundir cuestionamientos imprecisos, infundados, tergiversados, sin ningún rigor técnico ni periodístico con el evidente propósito de generar miedo en la ciudadanía y por ende resistencia a las reformas. No es exagerado decir entonces que según todo parece indicar existe un verdadero ‘complot antirreformas’ del cual formarían parte casi todos los ‘grandes’ medios de comunicación del establecimiento colombiano.
La evidencia fáctica e indiciaria que sustenta la anterior afirmación es abundante y existe frente a todas las reformas que impulsa el gobierno, pero por razón de espacio solo pondré dos ejemplos:
Con la reforma pensional el gobierno busca lograr que todos los adultos mayores puedan pensionarse y que los que no tengan posibilidad de hacerlo y se encuentren en condiciones de pobreza o pobreza extrema puedan disfrutar de un subsidio básico, sin embargo lo que difunden los medios de comunicación del establecimiento es que eso crearía un déficit fiscal gigantesco que arruinaría nuestra economía y que se van a ‘expropiar’ los ahorros de los aportantes, dos afirmaciones sin ningún fundamento ni rigor técnico, según expertos economistas, frente a las cuales además se vale hacer dos preguntas básicas: ¿cómo es que no nos hemos quebrado con todos los desfalcos billonarios que hace la corrupción a diario y si nos vamos a quebrar con un cambio de modelo pensional? Y otra ¿acaso lo que hace el establecimiento corrupto a diario no es una forma de ‘expropiación’ esa sí, ilegal?
Y otro: Esta semana en la W radio se publicó un informe según el cual el Comité Técnico del Fondo Monetario Internacional, el máximo organismo de la economía mundial conformado por mas de 180 expertos economistas calificó con 5 (la máxima puntuación), la política económica del gobierno, dándole un espaldarazo a las reformas de Petro; sin embargo la gran prensa nacional viene titulando todos los días que nos van a expropiar todo, que nuestros empresarios se van a quebrar, que se va aumentar el desempleo y que el país camina rumbo al ‘abismo comunista”; el mismo discurso que utilizaron para evitar la victoria de Petro y que ahora continua siendo difundido, esta vez para oponerse a sus reformas. Alguien nos miente. Juzguen ustedes.
Isaí Fuentes Galván – Director y columnista de La Pluma del Gato
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